आर्थिक हालात: आरबीआई की रिपोर्ट, कोविड-19 के नुकसान से उबरने में अर्थव्यवस्था को लग सकते हैं 12 साल 

By | April 29, 2022


सार

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को वर्ष 2021-22 के लिए मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट जारी की।

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भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के नुकसान से उबरने में 12 साल से अधिक समय लगने की संभावना है। ‘वर्ष 2021-22 के लिए मुद्रा और वित्त’ पर अपनी रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा कि महामारी से हुए संरचनात्मक बदलाव संभावित रूप से मध्यम अवधि में विकास परिपेक्ष्य को बदल सकते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, ई-कॉमर्स, स्टार्ट-अप, नवीकरणीय और आपूर्ति श्रृंखला रसद जैसे क्षेत्रों में नए निवेश के बढ़ते अवसर को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। आरबीआई ने रिपोर्ट में आगे कहा कि कोविड पूर्व स्थिति वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत (2012-13 से 2019-20 के लिए सीएजीआर) होती और मंदी के वर्षों को छोड़कर यह 7.1 प्रतिशत (2012-13 से  2016-17 के लिए सीएजीआर) तक होती। 

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020-21 के लिए (-) 6.6 प्रतिशत की वास्तविक विकास दर 2021-22 के लिए 8.9 प्रतिशत और 2022-23 के लिए 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर और उससे आगे 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर को देखते हुए भारत के कोविड 19 से हुए नुकसान से उबरने की उम्मीद है 2034-35 में है। 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए अलग-अलग वर्षों के लिए उत्पादन हानि क्रमशः 19.1 लाख करोड़ रुपये, 17.1 लाख करोड़ रुपये और 16.4 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को वर्ष 2021-22 के लिए मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का विषय “रिवाइव और रिकंस्ट्रक्ट” है, जो एक टिकाऊ रिकवरी कोविड और मध्यम अवधि में वृद्धि को बढ़ाने के संदर्भ में है। रिपोर्ट में प्रस्तावित सुधारों का खाका आर्थिक प्रगति के सात पहियों के इर्द-गिर्द घूमता है जो हैं- सकल आपूर्ति, संस्थान, बिचौलियों और बाजारों, व्यापक आर्थिक स्थिरता और नीति समन्वय, उत्पादकता और तकनीकी प्रगति, संरचनात्मक परिवर्तन और स्थिरता।

विस्तार

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के नुकसान से उबरने में 12 साल से अधिक समय लगने की संभावना है। ‘वर्ष 2021-22 के लिए मुद्रा और वित्त’ पर अपनी रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा कि महामारी से हुए संरचनात्मक बदलाव संभावित रूप से मध्यम अवधि में विकास परिपेक्ष्य को बदल सकते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, ई-कॉमर्स, स्टार्ट-अप, नवीकरणीय और आपूर्ति श्रृंखला रसद जैसे क्षेत्रों में नए निवेश के बढ़ते अवसर को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। आरबीआई ने रिपोर्ट में आगे कहा कि कोविड पूर्व स्थिति वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत (2012-13 से 2019-20 के लिए सीएजीआर) होती और मंदी के वर्षों को छोड़कर यह 7.1 प्रतिशत (2012-13 से  2016-17 के लिए सीएजीआर) तक होती। 

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020-21 के लिए (-) 6.6 प्रतिशत की वास्तविक विकास दर 2021-22 के लिए 8.9 प्रतिशत और 2022-23 के लिए 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर और उससे आगे 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर को देखते हुए भारत के कोविड 19 से हुए नुकसान से उबरने की उम्मीद है 2034-35 में है। 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए अलग-अलग वर्षों के लिए उत्पादन हानि क्रमशः 19.1 लाख करोड़ रुपये, 17.1 लाख करोड़ रुपये और 16.4 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को वर्ष 2021-22 के लिए मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का विषय “रिवाइव और रिकंस्ट्रक्ट” है, जो एक टिकाऊ रिकवरी कोविड और मध्यम अवधि में वृद्धि को बढ़ाने के संदर्भ में है। रिपोर्ट में प्रस्तावित सुधारों का खाका आर्थिक प्रगति के सात पहियों के इर्द-गिर्द घूमता है जो हैं- सकल आपूर्ति, संस्थान, बिचौलियों और बाजारों, व्यापक आर्थिक स्थिरता और नीति समन्वय, उत्पादकता और तकनीकी प्रगति, संरचनात्मक परिवर्तन और स्थिरता।



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